पंचायतराज

“गावकऱ्यांच्या आवाजाला लोकशाहीचे बळ देणारी व्यवस्था म्हणजे ‘पंचायतराज’ - आणि हे पुस्तक त्या व्यवस्थेचा समग्र आरसा आहे.” भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार ग्रामपातळीवर जनतेला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणारी पंचायतराज व्यवस्था ही भारतीय लोकशाहीचा अत्यंत महत्वाचा स्तंभ आहे. शासनाच्या योजना, निधी आणि धोरणांचे खरे स्वरूप गावापर्यंत पोहोचावे, त्याचे नियोजन स्थानिक गरजांनुसार व्हावे, आणि सामान्य जनतेला स्वतःच्या विकासात भागीदार होता यावे, हीच या व्यवस्थेची मूलभूत कल्पना आहे.
भारतीय लोकशाहीचे खरे यश मोजायचे असेल, तर ते तळागाळातील लोकांपर्यंत अधिकार, विकास व स्वायत्तता किती पोहोचली आहे, यावरून ठरते. या पार्श्वभूमीवर पंचायतराज व्यवस्था ही केवळ प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाचे माध्यम नसून, ती समाज परिवर्तनाची शक्ती आहे. या पुस्तकात पंचायतराज व्यवस्थेचा ऐतिहासिक व वैचारिक मागोवा, घटनेतील 73 वी दुरुस्ती, त्रिस्तरीय रचना, विविध योजनांची अंमलबजावणी, लोकसहभाग, ग्रामसभा आणि समित्यांचे अहवाल, धोरणात्मक शिफारशी आणि वास्तवातील अडथळे  इ.ची मांडणी केली आहे. या पुस्तकाची भाषा विद्यार्थ्यांकरिता सुलभ, परीक्षार्थ्यांसाठी मुद्देसूद व अभ्यासकांसाठी संदर्भयुक्त आहे. हे पुस्तक म्हणजे राज्यशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन व ग्रामीण विकास या क्षेत्रांतील अभ्यासकांसाठी एक सखोल मार्गदर्शक ठरेल. 
“गावकुसातील लोकशाही समजून घेण्याचा, तिच्यातील आव्हानांचा आणि संधींचा अभ्यास करण्याचा, आणि जनतेच्या हातात विकासाचे सूत्र सोपवणाऱ्या व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याचा हा एक विश्वासार्ह प्रयत्न आहे.”

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP - 2020) च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, द्वितीय वर्ष - राज्यशास्त्र (सत्र 3) (DSC) विषयाच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार तसेच M.P.S.C., नेट-सेट व इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त असे अद्ययावत पुस्तक